नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्‍त्रालय

उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समिति

काठमाडौं

HIGHLIGHTS : +2 सबै संकायका निरन्तरता छात्रवृत्ति नतिजा प्रकाशन   | दलित जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्षहरुकाे लागि अायाेजित दुई दिवसीय अभिमूखिकरण तथा प्रशिक्षण कार्यशाला गाेष्ठि फाल्गुन २१ र २२ गते सम्पन्न   | अा.व. ०७३/७४ मा छात्रवृत्तिकाे लागि छनाैट भएका नयाँ विद्यार्थीहरुकाे लागि अत्यन्त जरुरी सूचना   |

पृष्‍ठभुमी

देश विकासको लागि विभिन्न वर्ग समूदाय एवं जातजातिहरुको आर्थिक,सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, स्वास्थ्य एवं शैक्षिक लगायतका सम्पुर्ण पक्षहरु सवल हुनु नितान्त आवश्यक हुन्छ । यसका लागि प्रत्येक वर्ग र समुदायमा रहेको परम्परागत ज्ञान सीप र क्षमतालाई समयानुकुल परिमार्जन एवं समायोजन गर्नुपर्ने र ति समुदायका व्यक्तिहरुमा शैक्षिक जागरण ल्याई देश विकासको मुल धारमा समाहित गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देश नेपालमा परापुर्वकालदेखिनै शैक्षिक पछौटेपन, सामाजीक,आर्थिक एवं धार्मिक असमानताको कारणले छुवाछुत प्रथाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्क्ष रुपबाट प्रश्रय पाउँदै आाएको छ । यो छुवाछुत प्रथा नेपालमा वि.स.२०२० मा नयाँ मुलुकी ऐन लागु हुनु भन्दा अगाडि कानुनी रुपमा संरक्षित भएता पनि वि.स.२०२० साल पछि यसलाई कानुनी रुपमा दण्डनीय मानीएको छ । तैपनि जातिय असमानता र भेदभाव कायमै रहेको छ । यसका अलवा दलित समुदायका व्यक्तिहरुनै गरीवि र अशिक्षाबाट आक्रान्त छन् । यसले पनि समाजका अन्य समुदाय विच असमानताको दुरि बढाउन सघाउ पुयाएको छ । मुलकुमा विद्यमान यस्तो अवस्थाको कारणले गर्दा निश्चयनै दलित समुदायका जातजातिहरुले अपेक्षा गरे अनूरुप देशमा सामाजिक सुधार एवं विकासको प्रतिफल पाउन सकिरहेका छैनन् । विकास प्रकृयामा आम जनताको पहुँच र सहभागिता जुटन सके विकासको स्वरुप स्वाभाविक र दिगो बन्न पुग्ने तथ्यलाई नकार्न सकिन्न कतिपय आयोजनाहरु जनताको अनुभुति आवश्यकता भन्दा भिन्न पहुँच भन्दा बाहिर र सहभागिता विहिन समेत हुने गर्दा यस तर्पm हुने गरेका विकासका  प्रयासहरु निरर्थक रहने गरेका छन् । तसर्थ कुनै पनि योजनाको उद्देश्य र तदनुरुपको कार्यक्रम निर्धारण हुँदा लक्षित समुहको पहिचान एवं पहूँच सहभागितामुलक कार्यान्वयन रणनिति र समय सिमाको निर्धारण आदि अत्यावश्यक हुन आउँछ । यिनै समस्याहरुको निराकरणको लागि दलित समुदायको शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्तरमा सुधार गरी उनीहरुलाई देश विकासको मुल प्रवाहमा सामेल गराउने नेपाल सरकारको नीति अनुरुप यस उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिको स्थापना २०५४ असोजमा विकास समिति ऐन–२०१३ अनुसार भएको हो । २०५४ असोज १५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरीएको गठनआदेश बमोजिम स्थानीय विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा उपाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र सदस्यहरु बाट समिति बन्ने व्यवस्था रहेको छ । जस अनुसार उपाध्यक्ष पदमा दलित क्षेत्रमा विशेष उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ भने सदस्यहरुमा ५ विकास क्षेत्रबाट ५ जना दलित प्रतिनिधि, २ जना गैर सरकारी संस्थाका दलित प्रतिनिधि, १ जना राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, १ जना स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव र १ जना युवा खेलकुद तथा संस्कुति मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ ।